अब के हुन्छ ? ?

नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उठ्न नै थप सात वर्ष लाग्छ ।’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले महाभूकम्प आउनुअघि एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा भनेका थिए– ‘नेपालको जिडिपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) बढाएर कम विकसित अर्थात् विकासशिल राष्ट्रमा पुर्याउने चुनौती हामीमाझ छ ।’ दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले नेपालको विकासक्रमलाई थप अवरुद्ध तुल्याउँदै विकासशील राष्ट्र बन्ने लक्ष्यलाई अझ पछाडि धकेलिदिएको छ । नेपालमा आएको महाभूकम्पले १० अर्ब डलरभन्दा बढीको क्षति पुगेको अमेरिकी जियोलोजिकल सर्भेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । सर्भेका अनुसार ध्वस्त भएका भौतिक संरचना पुर्ननिर्माणका लागि तत्काल ५ अर्ब डलर खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन, रेमिट्यान्स तथा कृषिमा आधारित नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १९ अर्ब डलर रहेकाले यो गरिब मुलुकलाई महाभूकम्पले उठ्न नै गाह्रो हुने गरी समस्यामा पारेको सर्भेको निष्कर्ष छ । अहिले नेपालको गरिबी र यसले भोगेको विनाशकारी विपत्ति अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । पीडामा परेका जनता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागिसमेत अरूको आशा गरेर बसेका छन् । उनीहरूलाई समयमै सहयोग गर्नु आवश्यक छ । भूकम्पका कारण ८ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने १५ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । ४ लाख १४ हजार ६ सयभन्दा बढी भौतिक संरचना पूर्ण रूपले ध्वस्त वा आंशिक रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् । अहिले लाखौं नागरिक त्रासका कारण सामान्य क्षतिमात्र भएको घरभित्र समेत पस्न डराइरहेका छन् । सम्हाल्न नसकिने विपत् आइपरेकाले व्यवस्थित रूपमा राहत र उद्धारमा सक्रिय हुन नसकेको सरकारले स्वीकार गर्नुपरेको छ । यद्यपी राज्य, अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली तथा नागरिकहरूको स्वस्फूर्त प्रयासका कारण सुगम तथा दुर्गम अवस्थितिअनुरूप भूकम्पपीडितहरूले तत्कालिक राहत पाइरहेका छन् । भूकम्प गएको तीन सातापछि अहिले जनजीवन सामान्य बन्न खोज्दैछ तर भूकम्पको त्रासका कारण आममानिस पूर्णत: विश्वस्त हुन सकिरहेको छैनन् । अब के हुन्छ त ? विपत्लाई सामना गरिसकेपछि सबैको मनमा यो जिज्ञासा उब्जिएको छ । अब आफूले सम्हाल्न नसक्ने विपत् आइपरेको भनेर मात्र केही हुनेवाला छैन । राज्यले अबका दिनमा आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्वबोध गरेर मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै यो संकटको समाधान खोज्नुपर्छ । ‘भूकम्पलाई जसरी हामीले सम्हाल्नै नसक्ने प्राकृतिक विपत् मानेका छौं, त्यो गलत हो ।’ युवा नेता गगन थापाले साप्ताहिकसँग भने– ‘अहिलेको यो विपत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगहरूको सहकार्यमा सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, जुन किसिमले अहिले आमनागरिकहरू सहयोगका लागि अगाडि बढेका छन्, त्यसलाई मात्र व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने पनि ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।’ युवा नेता थापाका अनुसार भूकम्पले अपुरणीय क्षति पुर्याएको सत्य हो, यसबाट पाठ सिकेर योजनाबद्ध ढंगले यसको व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । यसैपनि चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने विज्ञहरूको अनुमान थियो । अझ महाभूकम्पपछि नेपालले थप आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने निश्चित भएको विज्ञहरू बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा मुलुकभित्र बेरोजगारी दर ४० प्रतिशत छ । नेपालको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि, पर्यटन र रेमिट्यान्सलाई मानिन्छ । रेमिट्यान्सलाई केहि कम असर पुगे पनि कृषि र पर्यटन उद्योग भूकम्पका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । ५ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुकका निम्ति यो विपत्तिले हामीलाई अझ थप गरिब बनाउने निश्चित छ । अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरूले नेपालको विकासमा मुख्य भूमिका खेल्ने पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । इकोनोमिक पोस्ट तथा अल जजिरा डटकममा प्रकाशित छुट्टाछुट्टै लेखमा विदेशी सहयोग सदुपयोग गरेर नेपालले पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारु गर्न सक्नुपर्ने बताइएको छ । विशेष गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा भूकम्पले नराम्रोसँग प्रभाव पारेकाले पर्यटन व्यवसायमा ह्रास आउने निश्चित छ । ती पर्यटकीय क्षेत्रको पुनर्निर्माण गरी पर्यटन व्यवसायलाई सक्रिय गराउनु आवश्यक छ । बीबीसीले एसियाली विकास बैंकलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ– नेपालको ७ प्रतिशत रोजगारी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ भने समग्र अर्थतन्त्रमा पर्यटनले ८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार वर्ष २०१४ मा ८ लाख पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । जसको आधा हिस्सामात्र कम भएको अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था एवं व्यक्तिहरू मारमा पर्ने निश्चित छ । ‘अब राज्यले पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी तत्काल केहि योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ’ सगरमाथा आरोहणमा अग्रणी हिमालयन गाइड नेपालका प्रबन्ध निर्देशक इश्वरी पौडेल भन्छन्– ‘विदेशी पर्यटकहरूको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा पर्यटन क्षेत्रका धेरै संस्था पलायन हुनेछन् ।’ यसैगरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ग्रामीण बस्तीहरूमा कृषि उत्पादन घट्ने निश्चित देखिएको छ । पूर्ण क्षति भएका घरहरूमा करोडौंको खाद्यान्न माटोमा परिणत भएको छ । अमेरिकन जियोलोजिकल सर्भेका अनुसार अबको केहि समय नेपालीहरूका निम्ति खाद्यान्न संकट पनि त्यत्तिकै चुनौती बन्नेछ । घर भत्किएपछि लगाइएको बाली नाश गरेर त्यहीँ टहरो बनाएर बस्नेहरूको संख्या पनि निकै ठूलो छ । जियोलोजिकल सर्भेले भनेको छ– ‘कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र मानिएको मुलुकमा कृषिसँग सम्बन्धित बाली–उत्पादन, बीउबिजन, चौपाया आदि नष्ट भएका छन् । कृषि उत्पादन घटेकाले रेमिट्यान्सको पैसा खाद्यान्न खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।’ रेमिट्यान्सको आम्दानीलाई आगामी दिनमा कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । सरकारले विउविजन नि:शुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले कृषिक्षेत्रमा आश्रित परिवारलाई केहि राहत मिल्नेछ, तर बीउबिजन मात्र होइन, मलखाद देखि चौपाया सुरक्षाको समेत जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने संसद्को कृषि समितिका सभापतिसमेत रहेका नेता थापा बताउँछन् । कृषि उत्पादन बढाउन सकिएको खण्डमा विदेशी दातृनिकायको पैसा खाद्यान्नमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन । त्यसैले राज्यले कृषिलाई विशेष रुपमा हेर्नुपर्छ । नेपालको ओरालोलाग्दो आर्थिक स्थितिलाई उकास्न अब के गर्नुपर्ला ? महाभूकम्पपछि नेपालको आर्थिक क्षेत्रले पाएको शिक्षा के हो ? अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेको नेपाललाई पुनर्निर्माण गर्न के गर्नुपर्ला ? यी प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा तेर्सिएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय विपत्ति घोषणा गरेर सहयोगका निम्ति अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेको छ । सरकारले बुझेको कुरा ढुकुटी बलियो भएपछि मात्र राहत र पुनर्निर्माणमा सक्रिय हुन सकिन्छ भन्ने हो, यद्यपि ढुकुटी बलियो हुनुमात्र समाधान होइन, त्यसलाई व्यवस्थितसमेत गर्न सक्नुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार महाभूकम्पले व्यापक क्षति पुगेको क्यारेबियन मुलुक हाइटीमा पैसाको त थुप्रो लाग्यो तर हाइटीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा थप विपत् आइलाग्यो । अहिले पनि हाइटीको अवस्था निरीह छ । सन् २०१० मा हाइटीमा ७ रेक्टर स्केलको भूकम्प आउदा अढाई लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा हाइटीको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका निम्ति विभिन्न दातृनिकायले १३ अर्ब ३४ करोड डलर सहयोग गरे, तर भित्रिएको रकमको सदुपयोग हुन नसक्दा अहिले पनि हाइटीका लाखौं जनता सडकमै टेन्ट टाँगेर बसिरहेका छन् । यसबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माका अनुसार विकासका सन्दर्भमा नेपाल केही वर्षलाई पछाडि धकेलिएको छ । ठूला भनिएका परियोजनासमेत ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विगत ४० वर्षमा निर्माण भएका अस्पताल, विद्यालय र सडकमा गम्भिर क्षति देखिएको छ । विनाशकारी भूकम्पले ऊर्जा संकट बेहोरिरहेको नेपालका कतिपय जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने आशा गरिएको जलविद्युत्को क्षेत्रमा भूकम्पका कारण बाँध देखि अन्य प्राविधिक पक्षमा समेत असर पुगेको छ । अर्थविद् शर्माका अनुसार संकटको यो घडिमा बुद्धिमतापूर्ण निर्णय गर्न सकियो भने मात्र अहिलेको आर्थिक संकटबाट पार पाउन सकिनेछ । महाभूकम्पपछि देखिएको अहिलेको जस्तै बसोबास र खानपिनको अवस्था अझै कायम रहने हो भने महामारी फैलन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । नजिकिँदो वर्षायामका कारण पनि महामारी फैलन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको चिकित्सकहरूले बताइरहेका छन् । चिकित्सक सुवास प्याकुरेलका अनुसार महामारी प्रकोपका रूपमा फैलियो भने मुलुकले अर्को ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । हाइटीमा महाभूकम्पपछि सृजित महामारीका कारण ८ हजार जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यसैकारण त्रिपाल र पालको सट्टा अस्थायी बसोबासका निम्ति भरपर्दा टहरा निर्माण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको गगन थापा बताउँछन् । नेपाल पहिरोपिडित राष्ट्र हो । नियमित रूपमै हरेक वर्षायाममा पहिरोमा परेर सयौंले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । भूकम्पले हिमाल र पहाडका धेरै क्षेत्रमा गहिरो दख्खल दिएको छ, जसका कारण अबका दिनमा सामान्य भूक्षय हुने ठाउँमा पनि ठूलो पहिरो जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तो ठूलो पहिरो गएको खण्डमा मध्यपहाडी क्षेत्रका बस्तीहरू उजाडिन सक्ने सम्भावना पनि कायमै छ । अब नयाँ नेपाल महाभूकम्पले व्यापक धनजनको क्षति गर्यो, यसले थुप्रै पीडा दियो, अहिले पनि भूकम्पपीडितहरूका लागि राहत पुनस्र्थापना र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हाम्रा सामु चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नसके वास्तवमै नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिने अधिकांश विज्ञले बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अब सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्वले मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने बेला आएको बताएका छन् । पुराना नेताहरूले सत्तामोह त्यागेर भिजनसहितको व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर १० वर्षभित्र समृद्ध नेपाल बनाउने परिकल्पनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने डा. भट्टराईको तर्क छ । संसद्मा राष्ट्रिय संकल्प पारित गर्ने क्रममा बोल्दै डा भट्टराईले भने– ‘भूकम्पका कारण जनता अत्यन्तै आक्रान्त छन् । हामीले कल्पना गरेभन्दा ठूलो विनाश र धेरै नोक्सान भएको छ, त्यसमा हामीले जुन ढंगको मल्हम लगाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो सकेनौं । त्यसैले यसबाट पाठ लिँदै अहिलेको भूकम्पले हामीलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा मानेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ नापनक्सासहितको टिमलाई राम्रोसँग परिचालन गरियो भने अस्थायी आवासको समस्या १ महिनामै हल हुने डा. भट्टराईको दाबी छ । मुलुकभित्र र बाहिर रहेका नेपाली प्राविधिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहयोग लिएर नयाँ नेपाल बनाउने अभियानमा जानैपर्ने डा. भट्टराईले बताएका छन् । जापान, इरान, इन्डोनेसिया, पाकिस्तानजस्ता भूकम्पपीडित राष्ट्रहरूले विशेष संयन्त्र बनाएर भूकम्पपछिको राहत कार्यक्रम अघि बढाएको उदाहरण विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । डा. भट्टराई तथा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाका अनुसार राहत र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन शक्तिसम्पन्न विशेष प्राधिकरणको आवश्यकता छ । ‘अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा जम्मा गर भन्ने नै होइन,’ थापा भन्छन्– ‘अहिले सरकारप्रति अविश्वास बढ्दो छ, त्यसैले सबै आफैं राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा सक्रिय हुन्छु भनिरहेका छन् अर्को महाविपत्ति भनिएपछि यसको डरलाग्दो पृष्ठभूमि सरकारले बुझेकै छैन जस्तो गरिरहेको छ, अहिले त बलियो संयन्त्र अर्थात् प्राधिकरण बनाएर बृहत स्तरमा राहत र पुनर्निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने हो ।’ यो राजनीति गर्ने बेला होइन, सबै मिलेर नेपालको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, थापाले भने–भूकम्पपश्चात् अब हामी व्यवस्थित बसोबासको योजना साकार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । ६–८ महिनाका निम्ति अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएर त्यसपछि स्थायी संरचना निर्माणका निम्ति व्यवस्थित योजना ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, जगदीशचन्द्र पोखरेल तथा डा. शंकर शर्माले सामूहिक रूपमै तत्काल एकीकृत सामूहिक बस्ती विकासको योजना ल्याउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि भूकम्पपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसमा आधारभूत आवश्यकताका कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार अब आयोगले प्रष्ट मार्गचित्र बनाउन सक्नुपर्छ, जसले नेपाल र नेपालीको भविष्य तय गर्नेछ । भूकम्पले धरहरा ढालेको उदाहरण सबै नेपालीको मुखमा झुन्डिएको छ, अन्य धरोहर तथा सांस्कृतिक सम्पदा पनि समाप्त भएका छन् तर धरहराले सबै नेपालीको मनोबल समातेको छ, धरहरा ढलेपछि आत्मविश्वास गुमेको छ, बैंकर्स अनिल शाह भन्छन्– त्यसैले धरहराको निर्माणसँगै बृहत् पुनर्निर्माण परियोजना सुरु गर्नुपर्छ । सबैले सक्नेसम्म सहयोग गरेर धरहरा निर्माण गरौं, जसलाई भूकम्प स्मारकका रूपमा समेत सबैले स्नेह गर्नेछन् ।’ शाहका अनुसार नेपाली भएकोमा गर्व गर्दै युवाशक्तिलाई परिचालन गरिए ध्वस्त भएका ग्रामिण बस्ती केही दिनमै पुनर्निर्माण हुनेछन् । सरकारलाई विश्वास गरेर सहयोग गरेको खण्डमा नेपालले नयाँ रूप प्राप्त गर्ने शाहको तर्क छ । बैंकिङ, स्वास्थ्य, गैह्रसरकारी, विदेशी दातृनिकाय सहितका सबैलाई राखेर अहिलेको अवस्था यस्तो छ भनेर चित्रण गर्दै सम्बन्धितहरूलाई तपाईंहरू यसमा के–के गर्न सक्नुहुन्छ प्रस्ताव पेस गर्नुहोस् भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्छ, शाहले भने– अधिकारसम्पन्न निकायअन्तर्गत वर्किङ कमिटी बनाएर अघि बढ्यौं भने हामीले अपेक्षा गरेभन्दा बढी सफलता हासिल गर्न सक्छौं ।’ शाहका अनुसार यो कसैको आलोचना नगरी सहकार्य गर्ने समय हो । फेरि शक्तिशाली भूकम्प १८ दिनअगाडि आएको महाभूकम्पछि तंग्रिदै गएको नेपाली समाज मंगलबार १२:५० मा आएको अर्को ठूलो भूकम्पका कारण थप त्रसित भएको छ । राहत र उद्धार कार्य लगभग सकिएर पुर्नस्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ अग्रसर भैरहेको समयमा मंगलबारको ठूलो धक्काले फेरि सबैलाई राहत तथा उद्धारमै केन्द्रित हुन बाध्य बनाएको छ । प्रारम्भिक जानकारीअनुसार मंगलबारको भूकम्पका कारण ६५ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ हजार १ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । उक्त भूकम्पले १६ जिल्लामा व्यापक धनजनको क्षति भएको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बताएका छन् । युएस जियोलोजिकल सर्भेका अनुसार कोदारीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको ७.३ रेक्टर स्केलको उक्त भूकम्पले काठमाडौं पुर्वका दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र सोलुखुम्बु जिल्लालाई बढी असर पुगेको छ । सर्भेका अनुसार काठमाडौंदेखि ८० किलोमिटर पूर्वमा ३० सेकेन्डसम्मको धक्का महसुस भएको थियो । यता खानि तथा भुगर्भ विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले सिन्धुपाल्चोक र दोलखाको सिमामा ६:८ रेक्टरस्केल मापन भएको जनाएको छ । केन्द्रले १२ गतेको महाभूकम्पका कारण ती जिल्लाको भौगोलिक क्षेत्र क्षतिग्रस्त भएकाले मंगलबारको भूकम्प पराकम्पन नै भएको दाबी गरेको छ । १२ गतेको महाभूकम्पमा सामान्य क्षति भएका हजारौं संरचनालाई मंगलबारको भूकम्पले पूर्ण रूपले क्षति पुर्याएको छ । पछिल्लो भूकम्पका कारण जेठ १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भनिएको विद्यालय शिक्षा पनि जेठ १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । पछिल्लो भूकम्पले काठमाडौ महानगरपालिकाका मात्र ७० हजार घर क्षतिग्रस्त भएका छन् भने १२ गतेको महाभूकम्पबाट बचेका केही ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्वका धरोहरहरू समेत क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस क्रममा पशुपति क्षेत्रको विश्वरूप मन्दिर पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने गोंगबु, सीतापाइला, ठमेल, सोह्रखुट्टे, असन, चाबहिल, बौद्ध क्षेत्रका धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् ।